मुआवजा के लिए बनेगी ग्राम स्तर पर कमेटी,पुराने लंबित रोजगार के प्रकरणों पर भी शनिवार तक स्थिति व समयसीमा की जाएगी स्पष्ट ,तब तक ब्लास्टिंग के बाद डटे रहेंगे धरना स्थल पर
हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा ।मुआवजा ,लंबित रोजगार सहित 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 3 अक्टूबर से एसईसीएल दीपका परियोजना खदान के मलगांव ओबी के पास ब्लास्टिंग के मुहाने पर बेमियादी हड़ताल में डटे प्रदर्शनकारी भू -विस्थापितों एवं एसईसीएल प्रबंधन के बीच चले आ रहे गतिरोध का आखिरकार एक पखवाड़े बाद पटाक्षेप हो गया है। सोमवार को एसडीएम की अध्यक्षता में आयोजित त्रिपक्षीय वार्ता में उक्त मांगों पर सहमति बन गई है।मुआवजा के प्रकरणों के निराकरण लिए ग्राम स्तर पर शनिवार तक कमेटी गठित होगी। वहीं पुराने अर्जन के लंबित रोजगार के प्रकरण के लिए प्रबंधन को इसकी समयसीमा स्पष्ट करनी होगी। इसके लिए शनिवार तक की मियाद तय की गई है। इसके साथ ही अब प्रदर्शनकारी भू -विस्थापितों ग्रामीणों ने ब्लास्टिंग के दौरान ब्लास्टिंग रेंज के धरना स्थल से हटने पर सहमति जता दी है। हालांकि समझौते के तहत मांगों पर अमल में लाने तक प्रभावितों ने धरना स्थल पर प्रदर्शन जारी रखने का ऐलान किया है ।
यहां बताना होगा कि एसईसीएल दीपका विस्तार परियोजना के मलगांव खदान के ओबी के समीप ब्लास्टिंग रेंज के मुहाने पर उर्जाधानी भू -विस्थापित किसान कल्याण समिति के नेतृत्व में प्रभावितों व ग्रामीणों द्वारा 3 अक्टूबर से 15 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी झंडा गाड़कर ब्लास्टिंग रेंज में एसईसीएल के वादाखिलाफी को लेकर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इस बीच जिला प्रशासन व एसईसीएल के अधिकारी समझौते को लेकर प्रदर्शनकारियों को समझाईश दे चुके हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। प्रदर्शनकारियों ने खदान के कार्य को भी रोक दिया है। ब्लास्टिंग रेंज में बैठकर विरोध प्रदर्शन करने की वजह से दीपका खदान में ब्लास्टिंग नहीं हो पा रही है। जिससे प्रतिदिन 42 क्यूबिक मीटर शोबेल मशीन का कार्य बाधित हो रहा है। कंपनी को 22 हजार क्यूबिक मीटर ओबी उत्पादन का नुकसान हो रहा है। जिससे एसईसीएल को प्रतिदिन करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही नहीं राज्य शासन को भी इससे प्रतिदिन सवा दो करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति पहुंच रही है। इस बीच महाप्रबंधक खनन ने दीपका थाना प्रभारी को पत्र लिखकर देश की ऊर्जा प्रगति व उन्नति में भागीदार एसईसीएल सहित शासन की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे प्रदर्शनकारियों को ब्लास्टिंग रेंज से हटाकर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया था। बावजूद पुलिस प्रदर्शनकारी भुविस्थापितों व ग्रामीणों को धरना स्थल से हटाने में विफल रही। नराईबोध में भी प्रदर्शनकारियों ने कुछ इसी तरह का मोर्चा खोल दिया है।देश मे मचे कोयला संकट के बीच बेमियादी हड़ताल से बाधित हो रहे कोयला खनन से पहुंच रही राजस्व क्षति को देखते हुए कलेक्टर श्रीमती रानु साहू ने कटघोरा एसडीएम नंद जी पांडेय को मोर्चे से अगुवाई कर गतिरोध समाप्त करने सार्थक पहल करने के निर्देश दिए थे। कटघोरा एसडीएम श्री पांडेय शुक्रवार की रात प्रदर्शनकारियों के बीच पहुंचकर 18 अक्टूबर को त्रिपक्षीय वार्ता का न्यौता दिया था। सोमवार को गेवरा हाउस में एसडीएम नंद जी पांडेय की अध्यक्षता तीनों परियोजनाओं के महाप्रबंधक एवं ऊर्जा धानी भू -विस्थापित संगठन के पदाधिकारियों के बीच वार्ता हुई । जिसमें सार्थक नतीजा निकला।बैठक में महाप्रबंधक गेवरा, दीपका,कुसमुण्डा महाप्रबंधक भू एवं राजस्व ,डिप्टी मैनेजर (भू एवं राजस्व ) एसईसीएल बिलासपुर ,सीनियर मैनेजर (मैन पॉवर)एसईसीएल बिलासपुर ,स्टाफ ऑफिसर /इंचार्ज (भू एवं राजस्व ) गेवरा, दीपका एवं कुसमुंडा,मैनेजर (सिविल /भू -एवं राजस्व ) गेवरा,डिप्टी मैनेजर (कम्युनिटी डेवलपमेंट)दीपका सहित ऊर्जा धानी भू-विस्थापित संगठन के पदाधिकारी शामिल रहे।
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इन मांगों पर बनी सहमति 👇
० एसडीएम नंद जी पांडेय ने कहा जिन जिन प्रभावित गांवों जैसे अमगांव ,रलिया ,भठोरा,नराइबोध आदि गांव के लंबित मुआवजा नोकरी के लिए ग्राम स्तर पर एक कमेटी गठित की जाएगी। इस कमेटी में एसईसीएल के अधिकारी व ऊर्जाधानी भू -विस्थापित समिति के सदस्य शामिल होंगे। कमेटी संबंधित ग्रामों में फौती ,नामांतरण नोकरी संबंधित अपूर्ण दस्तावेज ,मतदान आदि मुद्दों का निराकरण करेगी।
० पुराने भू -अर्जन में रोजगार के लंबित प्रकरण में प्रभावित वन टाईम सॉल्यूशन चाहते हैं। प्रबंधन से इसकी समयसीमा व वस्तुस्थिति की स्पष्टता चाही गई है।इसके लिए मुख्यालय स्तर से एक टीम गठित होगी। टीम में शामिल सदस्य जिले के एसईसीएल के कुसमुंडा -गेवरा -दीपका परियोजना में रोजगार के पुराने लंबित प्रकरणों का परीक्षण करेंगे। दीपका ,कुसमुंडा के प्रकरण को पृथक पृथक करना है कि नहीं ,अर्जन के बाद पैदा हुए आवेदकों पर 2015 के कलेक्टर मीटिंग के पहले 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें रोजगार देना है कि नहीं यह प्रकरण बोर्ड लेवल पर पेंडिंग है। भू-विस्थापित उक्त प्रकरण में स्पष्टता चाहते हैं। इसके लिए भी शनिवार तक प्रबंधन अपना पक्ष व समयसीमा स्पष्ट करेगी।
० प्रबंधन के आश्वासन उपरांत भू-विस्थापित ब्लास्टिंग के दौरान धरना स्थल से हट जाएंगे। लेकिन समझौते पर जमीनी स्तर पर अमल होने के उपरांत ही पूर्ण रूप से पंडाल हटाने की बात पर प्रभावित अड़िग रहे।
० अमगांव के जोकाहीडबरी में लंबित मुआवजा प्रकरण के निराकरण पर समयसीमा की स्पष्टता चाही गई है। प्रबंधन के अनुसार 142 प्रभावित चिन्हांकित हुए थे। जिनका सीमांकन किया गया था।तत्कालीन तहसीलदार ने 111 को अपात्र कर 31 का मुआवजा तैयार किया था।।बाद में एसडीएम कार्यालय से आदेश आया कि श्यामू जायसवाल व 11 और को पात्र ठहराया गया। प्रकरण भेजा गया । सम्बन्धितों का मकान किसी और कि जमीन पर बना है लिहाजा मकान का मुआवजा दिया जाए। एसईसीएल ने प्रकरण भेज दिया था लेकिन बोर्ड लेवल से शेष 111 प्रकरणों के निराकरण का निर्देश दिया गया है। प्रभावितों ने कहा है कि पहले जिन प्रकरणों को पात्र माना गया है उन प्रकरणों पर प्राथमिकता से मुआवजा प्रदान किया जाए।
भू-विस्थापिताें की ये हैं 15 सूत्रीय मांगें
आंदोलन कर रहे भूविस्थापितों की प्रमुख मांगों में परियोजना, एरिया स्तर पर पुनर्वास समिति व ग्राम समितियों का गठन किये जाने, इसके जरिए मुआवजा, रोजगार, बसाहट का निर्धारण हाे, छोटे-बड़े सभी खातेदारों के लिए राेजगार की व्यवस्था, सर्व सुविधायुक्त बसाहट की व्यवस्था, प्रभावित परिवार के बेरोजगारों की सहकारी समितियों, फर्म, कंपनियाें काे काम में 20 प्रतिशत आरक्षण, स्थानीय बेराेजगाराें व स्व-सहायता समूह के लिए वैकल्पिक रोजगार, आंशिक भूमि अधिग्रहण पर राेक लगाने की मांग शामिल है । इसी तरह भू-विस्थापित-किसान परिवार के बच्चों को प्राथमिक स्तर से उच्च शिक्षा तक निशुल्क शिक्षा व इलाज की व्यवस्था, डीएमएफ की राशि का प्रभावित क्षेत्र के विकास कार्याें पर उपयाेग, राजस्व मामलाें काे शिविर लगाकर निराकरण करने सहित 15 सूत्रीय मांगे शामिल हैं।
वर्जन
बन गई है सहमति ,प्रदर्शन के दौरान हटेंगे ब्लास्टिंग रेंज से
प्रदर्शनकारी भू -विस्थापितों एवं एसईसीएल के मध्य त्रिपक्षीय वार्ता में सार्थक चर्चा उपरांत गतिरोध समाप्त हो गया है। वार्ता में सभी बिंदुओं पर सहमति बन गई है। मंगलवार से ब्लास्टिंग रेंज से प्रभावित ब्लास्टिंग के दौरान हट जाएंगे। शनिवार तक एसईसीएल को तय समझौते के बिंदुओं पर निर्धारित समयसीमा के साथ स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है।
नंद जी पांडेय, एसडीएम ,कटघोरा