हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। एक तरफ कार्यालय उपसंचालक पंचायत एवं जिला पंचायत लिखित शिकायत एवं प्रावधान के बावजूद 81 पंचायतों से 2019 -20 के ऑडिट टीप के व्यय आक्षेप का 3 करोड़ 73 लाख 577 रुपए की शासकीय धनराशि का समायोजन कराने में नाकाम रहा,वहीं ऐसे ही पंचायतों से ऑनलाइन ऑडिट के नाम पर प्रति पँचायत 15 -15 हजार रुपए वसूलने की चर्चाएं सरगर्म हैं। नाम न छापने की शर्त पर पंचायत सचिव सिस्टम के सितम की दर्द बयां कर रहे।
यहां बताना होगा कि ग्राम पंचायतों को ग्राम विकास के लिए केंद्र शासन से विभिन्न मदों से जनसंख्या के अनुपात में फंड (राशि)प्रदान की जाती है। इनमें मनरेगा ,मूलभूत से लेकर 15वें वित्त मद ,प्रमुख रूप से शामिल हैं। पंचायतों में विभिन्न मदों से कराए गए कार्यों का कार्यालय उप संचालक पंचायत के अंकेक्षक ऑडिट करते हैं। वर्तमान समयावधि में कार्यों की अधिकता की वजह से कुछ पंचायतों की कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा ऑनलाईन ऑडिट भी की जाती है। जिसमें ऑडिटरों द्वारा जांच के दौरान व्यय पक्षों (खर्च का ब्यौरा)संतुष्टिजनक ,नियमानुसार नहीं पाए जाने पर आक्षेप की जाती है। इस व्यय आक्षेप में उल्लेखित आक्षेपित शासकीय धनराशि का पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 89 /92 के तहत वसूल करने का प्रावधान है ।लेकिन भ्रष्टाचार का गढ़ बन चुके कोरबा जिले के पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक के 52 कटघोरा के 29 ,एवं कोरबा के 3 कुल 81 ग्राम पंचायतों में 2019 -20 के आडिट टीप में 3 करोड़ 73 लाख 577 रुपए के व्यय आक्षेप निकाली गई है। इन पंचायतों में उक्त करोड़ों रुपए की शासकीय राशि का बंदरबाट कर शासन को क्षति पहुंचाई गई है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को 2 मई एवं 9 मई 2022 को पृथक पृथक पंचायतवार पत्र प्रस्तुत कर 15 दिवस के भीतर विशेष टीम गठित कर उक्त शासकीय धनराशि का समायोजन कराए जाने अनुरोध किया गया था । लेकिन निर्धारित मियाद के एक माह बाद भी कोई पहल नहीं की गई। लिहाजा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा को दिनांक 18 जुलाई 2022 को पुनः स्मरण पत्र प्रस्तुत कर 5 दिवस के भीतर विशेष टीम गठित कर उक्त शासकीय धनराशि का समायोजन कराए जाने अनुरोध किया गया था ।जिसमें उल्लेख किया गया था कि उक्त मियाद में शासकीय धनराशि का व्यय आक्षेप पत्र में दर्शाई गई बिंदुओं के आधार पर समायोजन कर की गई कार्रवाई की प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने पर जिला कार्यालय की संलिप्तता मानी जाएगी । लेकिन इसके बावजूद आज पर्यन्त न कार्यालय उपसंचालक पँचायत उक्त राशि का समायोजन करा सका न ही कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने सार्थक पहल की । दोनों विभागों के प्रश्रय से शासकीय धनराशि के गनबनकारी सरपंच सचिव मौज कर रहे। प्रकरण की शिकायत प्रमुख सचिव पँचायत विभाग से की गई है।
इधर ऑनलाइन ऑडिट के नाम पर वसूल रहे प्रति पंचायत 15 -15 हजार !
एक तरफ जहां 2019 -20 के वार्षिक अंकेक्षण के दौरान जिले के पोंडी उपरोड़ा ब्लॉक के 52 कटघोरा के 29 ,एवं कोरबा के 3 कुल 81 ग्राम पंचायतों से आक्षेपित 3 करोड़ 73 लाख 577 रुपए के शासकीय धनराशि की वसूली में कार्यालय उपसंचालक पँचायत ,जिला पंचायत नाकाम रहा है वहीं प्रत्येक पंचायतों से छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा द्वारा ऑनलाईन ऑडिट में बचाने के नाम पर 15 -15 हजार की वसूली की जा रही। नाम न छापने की शर्त पर पंचायत सचिवों ने बताया कि उन्हें कार्रवाई का भय दिखाकर कार्यालय उपसंचालक पंचायत द्वारा उक्त राशि वसूल किया जा रहा। जबकि पूर्व में मैन्युअल ऑडिट के नाम पर 15 से 20 हजार दे चुके हैं। यही नहीं किसी पंचायत की शिकायत रहती है तो मोटी रकम की मांग की जाती है। निश्चित तौर पर शिकायतें गम्भीर है जिसकी जांच की नितांत आवश्यकता है।
कार्यालय जिला पंचायत, उप संचालक पंचायत की जुगलबंदी से भष्ट्र पंचायतों को मिल रहा पनाह ,सीएम आगमन पर नपेंगे जिम्मेदार
पोंडी ,कटघोरा कोरबा ब्लॉक के 81 पंचायतों द्वारा दबाई गई शासकीय धन राशि के रिकवरी की लिखित शिकायत के 4 माह बाद भी कार्रवाई नहीं होना कहीं न कहीं इस बात पर बल दे रहा है कि कार्यालय जिला पंचायत ,कार्यालय उप संचालक पंचायत की जुगलबंदी भष्ट्र पंचायतों को पनाह दे रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री का कोरबा आगमन होने वाला है ऐसे में ऐसे अधिकारियों के कार्यशैली की सीएम के समक्ष अगर लिखित शिकायत हो तो कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी। कार्यालय उप संचालक पंचायत जिला अंकेक्षक अर्से से जमे हैं जो पूरे विभाग की व्यवस्था को कहीं न कहीं अपने नियंत्रण में ले रखे हैं। बताया जा रहा है वरिष्ठता नियमों की अनदेखी कर करारोपण अधिकारी जे एस पैकरा को जिला अंकेक्षक बनाकर उपकृत किया गया है। संचालनालय एवं सचिवालय को अब इस खेल की जानकारी है या नहीं ये तो जांच का विषय है लेकिन पूरे जिले में विभाग के मेहरबानी की चर्चा है। योग्य अधिकारी उपेक्षित महसूस कर रहे। निश्चित तौर पर कोरबा की साफ सुथरी छवि बनाए रखने वर्तमान में जारी तबादला नीति में ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के अन्यत्र स्थानातंरण की दरकार है।
चार्ट
इन ग्राम पंचायतों के व्यय आक्षेप का नहीं हो हुआ समायोजन ,शिकायत के बाद भी कार्रवाई शून्य
पंचायत – व्यय आक्षेप राशि
सिमगा -3,13,264 /-
सिंधिया -7,80,758/-
सलिहाभांठा- 3 ,11,000/-
पुटुवां -1,28,000/-
रावा -1,60,000/-
रिंगनिया – 8,12,100/-
साखो – 1,36,120
पुटीपखना -2,05,500/-
पाथा- 2,46,720/-
पतुरियाडांड- 4,63,031/-
पिपरिया- 1,00000/-
पोंडीकला- 2,10,000/-
पाली -5,90,002/-
मदनपुर -2,00000/-
कुम्हारीदर्री -98,000/-
लमना-7,33,100/-
मड़ई -1,67,000/-
नवापारा-9,31,000/-
मिसिया-38,440/-
मानिकपुर- 3,20,880/-
कर्री -3,35,279/-
केंदई- 1,96,320/-
केशलपुर- 77,000/-
कटोरीनगोई-1,80,000
रामपुर (तानाखार)-2,17,600/-
तनेरा-9,58,540/-
सिर्री -2,68,000/-
सारिसमार- 2,99,010/-
सासीन- 2,95,600/-
सेमरा-7,68,400/-
कारीमाटी -5,83,942/-
कोरबी( सिंधिया )-3,00000/-
लाद-3,79,550/-
कोडगार -9,93,498/-
कुल्हरिया -24,000/-
जेंजरा -2,08,191/-
झाबर -9,12,746/-
कोलिहामुड़ा-9,21,300/-
लोतलोता- 1,15,400/-
मौहाडीह -8,88,310/-
मोहनपुर -1,11,950/-
मुढाली- 7,44,000/-
नवागांव कला- 5,08,310/-
पंडरीपानी-35,310/-
रंगबेल -6,10,000/-
विजयपुर 1,64,000/-
चाकाबुड़ा -51,010/-
बिरदा -41,959/-
बतारी -1,75,531/-
बाता -2,50,946/-
अरदा -4,85,300/-
अखरापाली-3,42,790/-
सलोरा (ख)-3,67,500/-
शुक्लाखार-41,695/-
सिंघाली – 3,03,150/-
तेलसरा – 81,048/-
जवाली-2,97,120/-
गंगदेई-53,894/-
डोंगरी -97,600/-
ढपढप-29,900/-
धनरास -16,59,472/-
दर्री -80,550/-
देवरी- 23,800/-
अरसेना-22,34,500/-
बड़गांव -3,90,000/-
लेमरू -3,60,150/-
पसान -18,17,300
लेपरा -11 ,94,180
सरभोंका -11,90,000
मातिन -8,84,391
पोंडीखुर्द-8,02,590
लैंगा -7,50,856
मेरई -5,83,220
रामपुर लैंगा -5,50,000
लैंगी -4,30,025
पचरा -4,08,000
पोंडी उपरोड़ा -3,85,965
सैला -3,64 ,546
कुम्हारीसानी -2,79,150
खिरटी -2,47,500
नगोई बछेरा -1,10,000
रोदे -60,000
मल्दा -1,03,768