हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। शिक्षा विभाग ने एक बार फिर निजी स्वार्थ के लिए कलेक्टर को गुमराह किया है। पदोन्नति हेतु काउंसलिंग के लिए गठित 5 सदस्यीय टीम में बुधवार को निरस्त हुए विसंगतिपूर्ण तरीके से किए जा रहे पदोन्नति ,पदस्थापना प्रक्रिया में चर्चित रहे एपीसी का नाम प्रस्तावित कर शामिल कर दिया है। समय रहते इनको तत्काल टीम से हटाकर योग्य सहायक संचालक को कमेटी में शामिल नहीं किया गया तो निसंदेह आने वाले समय में कोरबा जिला प्रशासन अनियमितताओं के आरोपों से नहीं बच सकेगा।
यहां बताना होगा कि शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एलबी को प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के 1145 पदों पर दी जा रही पदोन्नति प्रक्रिया विसंगतिपूर्ण एवं लेनदेन की गम्भीर शिकायतें पाए जाने पर बुधवार को कलेक्टर संजीव झा ने पदोन्नति प्रक्रिया निरस्त कर दी थी। गुरुवार को शिक्षक संघ की मांग पर नियमानुसार काउंसलिंग के लिए पदोन्नति हेतु संयुक्त कलेक्टर शिव बैनर्जी की अध्यक्षता में 5 सदस्ययीय टीम गठित कर दी है।इनमें जिला शिक्षा अधिकारी जी पी भारद्वाज सदस्य सचिव ,जिला मिशन समन्वयक संजय सिंह,एपीसी काजी रूकशार हुसैन सदस्य एवं ईडीएम चिप्स सुश्री शिखा राजपूत तकनीकी सदस्य के तौर पर शामिल की गई हैं। कमेटी में सदस्य काजी रूकशार हुसैन को शामिल किए जाने पर शिक्षक संघ के तमाम व्हाट्सप ग्रुप एवं अन्य सोशल प्लेटफार्म पर तरह तरह की चर्चाएं हैं। काजी
रूकशार हुसैन बुधवार को कलेक्टर श्री झा द्वारा निरस्त की गई सहायक शिक्षकों की प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के पदोन्नत्ति पदस्थापना प्रक्रिया में भी शामिल थे। जिसमें वित्तीय लेनदेन के गम्भीर आरोप पीड़ित गर्भवती दिव्यांग महिलाओं ने अप्रत्यक्ष तौर पर लगाए थे। डीएमसी एस के अम्बष्ट का भले ही तबादला हो गया हो पर वो भी भारमुक्त होने के बाद भी डीईओ कार्यालय में बुधवार को देखे गए थे । ऐसे में पारदर्शितापूर्ण निर्विवाद तरीके से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी कराने पांचवे सदस्य को तत्काल कमेटी से हटाया जाना शिक्षकों के हित मे न्यायोचित होगा। गौरतलब हो कोरबा एवं जांजगीर जिले में सहायक शिक्षकों की पदस्थापना प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितता नियमों की अनदेखी को सीएम ने संज्ञान में लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो टूक लहजे में कहा है कि वे गड़बड़ी करने वालों को नहीं बख्शेंगे। अभी भी वक्त है सुधर जाएं।