कुपोषण मुक्त रायगढ़ बनाने जिला प्रशासन ने बढ़ाए कदम, बोले कलेक्टर श्री सिन्हा कुपोषित बच्चों के माता-पिता एवं किशोरियों को जागरूक करने बनाए
कार्ययोजना,केसीसी बनाने में धीमी प्रगति पर सहायक संचालक मछली पालन के वेतन रोकने के दिए निर्देश

एसडीएम व जनपद सीईओ ले महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त बैठक,अवैध प्लाटिंग पर करें लगातार कार्यवाही

रायगढ़। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने सुपोषण अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि कुपोषित बच्चों, एनीमिक महिलाओं एवं किशोरियों की नियमित सुपोषण पोषण आहार देना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा किशोरियों को विशेष रुप से फोकस किया जाए, ताकि भविष्य में उन्हें एनिमिक होने एवं बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। कलेक्टर श्री सिन्हा ने जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास विभाग को कार्ययोजना बनाकर सीईओ जिला पंचायत भेजने के निर्देश दिए, जिससे कार्यों का बेहतर क्रियान्वयन किया जा सके। उन्होंने सुपोषण अभियान के बेहतर संचालन के लिए एसडीएम एवं जनपद सीईओ को मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सीडीपीओ एवं सुपरवाइजर की बैठक लेने के निर्देश दिए।

उन्होंने निर्देशित किया कि नियमित स्वास्थ्य जांच के पश्चात गंभीर बीमारियों के चिन्हांकन होने पर रेफर करें।
कलेक्टर श्री सिन्हा ने आयुष्मान कार्ड कि प्रगति की जानकारी ली, उन्होंने आयुष्मान कार्ड बनाने में तेजी लेने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आरएचओ, मितानिन को कार्य में संलग्न करें। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को छूटे हुए आयुष्मान कार्ड के लाभार्थियों की सूची बनाकर मितानिन एवं पंचायत स्तर पर प्रदान करने को कहा। जिससे प्रत्येक हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा सके। इसके साथ ही एसडीएम, जनपद सीईओ को बीपीएम से प्रतिदिन की प्रगति रिपोर्ट की जानकारी लेने के निर्देश दिए। इसी क्रम में उन्होंने केसीसी के प्रगति की विभागवार समीक्षा करते हुए लक्ष्य एवं प्रगति की जानकारी ली, इस दौरान लक्ष्य से कम प्रगति होने पर सहायक संचालक मछली पालन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने सहायक संचालक मछली पालन को मत्स्य निरीक्षकों के माध्यम से जिन समूहों के पास पट्टे है उनका चिन्हांकन कर केसीसी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अपेक्स बैंक को जनपद स्तर में शिविर एवं किसान मेला के माध्यम से किसानों को केसीसी से लाभान्वित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि निगम द्वारा अवैध प्लाटिंग पर बेहतर कार्यवाही की जा रही है, इसी प्रकार नगर पंचायत एवं नगर पालिका में भी अवैध प्लांटिग पर कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देशित किया कि कही भी अवैध प्लाटिंग नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने राजस्व मामले की समीक्षा करते हुए भू-अर्जन वसूली एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती के कार्यों को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने एफआरए ग्रामों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने की कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने आयुक्त आदिवासी विकास को अन्य विभागों से समन्वय कर विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों एवं उनकी समय-सीमा उल्लेखित कर सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदर्श ग्रामों में राज्य एवं केंद्र की योजनाओं का प्राथमिकता से क्रियान्वयन होना चाहिए।
कलेक्टर श्री सिन्हा ने इसके साथ ही निर्माण एजेंसी के कार्यों की भी समीक्षा कर कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने जर्जर स्कूलों के मरम्मत के कार्य की प्रगति की जानकारी लेते हुए जल्द सारे टेंडर पूर्ण कर वर्क ऑर्डर जारी करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने सभी निर्माण एजेंसी को गोबर पेंट के उपयोग करने एवं मांग पत्र भेजने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिन्हा ने कहा कि अमृत सरोवर के कार्य को प्राथमिकता से करें, इसके साथ ही रीपा गोठानों के स्व-सहायता समूह को ट्रेनिंग के साथ लिंकेज पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने जन चौपाल, भेंट मुलाकात के लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री सिन्हा ने डीएमएफ की समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनहित की कार्यों को इसमें प्राथमिकता से शामिल किया जायेगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को मूलभूत सुविधाओं के संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजने के निर्देश दिए ताकि जन सामान्य के सुविधाओं में विस्तार किया जा सके।
बैठक में सीईओ जिला पंचायत अबिनाश मिश्रा, आयुक्त नगर निगम संबित मिश्रा, डीएफओ धरमजयगढ़ अभिषेक जोगावत, अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।