हड़ताल की चली बयार ,कोरोनाकाल में वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार ,कामकाज चौपट होने से मचेगा हाहाकार

पटवारियों की 9 में से 7 मांगों को पूरा करने राजस्व मंत्री ने दिया आश्वासन ,सचिवों ,आरएईओ की हड़ताल जारी

हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा(भुवनेश्वर महतो) । प्रदेश में हड़ताल की बयार चल रही है ,पटवारी ,आरएईओ के बाद शनिवार से पँचायत सचिव भी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं । जिसकी वजह से शासन का समस्त विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है । कर्मचारी वर्ग के विरोध के बीच कोरोनाकाल में वित्तीय संकट से जूझ रही राज्य सरकार के समक्ष सरकार चलाने की कठिन चुनोति बन आई है ।

साल 2020 में शासकीय कर्मचारी से लेकर शासन संकट के दौर से गुजर रही है । कोरोना संकट काल में शासन का खजाना भी खाली हो गया है । लाकडाउन की वजह से राजस्व प्राप्तियों के स्रोत में कमी आने के साथ साथ शासन के समकक्ष वित्तीय संकट खड़ी हो गई है । इधर कांग्रेस शासन काल में वेतन विसंगति ,पदोन्नति नियमिमिति करण सहित विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारी वर्ग भी शासन पर दवाब बनाना शुरू कर दिया है । 9 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व पटवारी संघ
14 दिसम्बर से अनिश्चतकालीन हड़ताल पर है । जिसकी वजह से राजस्व सम्बंधित नामान्तरण ,बटांकन ,सीमांकन ,रिकार्ड दुरुस्तीकरण ,वन अधिकार पत्र ,जाति आय निवास प्रमाण पत्र सहित कई महत्वपूर्ण राजस्व कार्य ठप्प पड़े हैं । धान खरीदी जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भी निगरानी अधिकारी के रूप में इनकी ड्यूटी लगी है । रकबा संसोधन का महत्वपूर्ण कार्य गिरदावली के आधार पर भुईयाँ पोर्टल से लिंक कर इन्हीं के द्वारा संपादित किया जा रहा है ।राजस्व पटवारियों के हड़ताल को राजस्व निरीक्षक संघ ने भी शनिवार को धरना स्थल में बैठकर नैतिक समर्थन दिया है । आईटीआई तानसेन चौक में प्रदर्शन कर रहे राजस्व पटवारियों ने प्रांताध्यक्ष अश्वनी वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल से भेंट कर अपनी बार रखी ।इस दौरान 9 में से 7 मांगों को शासन की तरफ से जल्द ही पूरा करने सार्थक प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया । नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कार्य कर रहे पटवारियों को नक्सल भत्ता प्रदान करने सहित मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्त करने की मांग पर सहमति नहीं बनी । राजस्व मंत्री से 7 मांगों को लेकर मिले आश्वासन के बाद संघ ने सोमवार को रायपुर में सभी जिलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ सामूहिक चर्चा कर आवश्यक निर्णय लेने की बात कही है । उसके बाद यह साफ होगा कि पटवारी मंगलवार से बेमियादी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटेंगे या फिर हड़ताल जारी रहेगी। शनिवार को राजस्व पटवारियों के हड़ताल में प्रांतीय सचिव राजेश बंजारी ,प्रांतीय संगठन मंत्री अशोक बंजारे,प्रांतीय सचिव कमलेश वर्मा पूर्व प्रांताध्यक्ष नीरज प्रताप सिंह,तहसील अध्यक्ष रायपुर कमलेश तिवारी,प्रांतीय उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार मिरी,जिलाध्यक्ष जांजगीर चाम्पा ज्योतिष सर्वे ,जिलाध्यक्ष बलरामपुर चंचल मिरी ,जिलाध्यक्ष रायगढ़ भागवत कश्यप ,पटवारी संघ अध्यक्ष दामोदर तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष लेविन पटेल,उप प्रांताध्यक्ष प्रशांत दुबे ,अनिरुद्ध राठौर ,भुपेंद्र मरकाम ,नवरतन ,बजरंग पुलस्त , विनोद कंवर , प्रीति सिंह ,राजेश्वरी प्रधान ,क्रांति चंद्रा , सहित बड़ी संख्या में जिले के पटवारी उपस्थित थे ।

सचिवों की बेमियादी हड़ताल से पँचायत बेहाल

पटवारियों की ही तरह शासकीयकरण की मांग को लेकर पटवारियों ने शनिवार से बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है । जिससे पँचायत का समस्य विकास कार्य ठप्प पड़ गया है ।धरना स्थल आईटीआई तानसेन चौक में प्रदेश सचिव संघ ब्लाक कोरबा के अध्यक्ष संतलाल कैवर्त्य एवं उपाध्यक्ष नागेंद्रधर दीवान ने कहा कि शासन ने पँचायत सचिवों के साथ नियुक्त सभी स्तर के कर्मचारी जैसे शिक्षाकर्मियों का शासकीयकरण कर दिया है । लेकिन शासन के 29 विभागों के योजनाओं का जमीनी स्तर परपारदर्शिता पूर्ण ढंग से क्रियान्वयन कराने वाले कर्तव्यनिष्ठ पँचायत सचिवों की उपेक्षा कर रही है । जबकि सचिव शासन एवं जनता के बीच एक सेतु की भूमिका निभा रहे हैं ।कोरोनाकाल में जारी लाकडाउन के दौरान मजदूरों की सेवा करते करते कितने सचिवों की अकाल मौत हो गई । बावजूद पँचायत सचिव हर मोर्चे पर डटे हैं । पँचायत सचिवों का शासकीय करण करने प्रदेश के 65 निर्वाचित विधायकगण भी अनुशंसा पत्र प्रेषित कर चुके हैं । बावजूद शासन संज्ञान नहीं ले रही । जिसकी वजह से सचिव आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं । बढ़ती महंगाई में अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है । जबकि हर साल नित नई योजना से सचिवों के ऊपर अतिरिक्त कार्यभार बढ़ रहा है । लिहाजा अब शासन की इस अदूरदर्शिता के खिलाफ सचिव आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं । 2 साल की परिवीक्षावधि पूर्ण करने वाले सचिवों का शासकीयककरण जब तक नहीं किया जाता तब तक सचिव आवाज बुलंद करेंगे । इस दौरान सचिव जगसाय खलखो ,उपाध्यक्ष मुखीसिंह कंवर ,हेमलता सोनी,सहसचिव श्याम मरावी ,कोषाध्यक्ष विजय कुमार एक्का,सहकोषाध्यक्ष गनपत टोप्पो ,मीडिया प्रभारी अजय कुर्रे ,राजेश बैरागी,प्रवक्ता संत कुमार राजवाड़े,प्रतिभा पांडेय,सलाहकार मनबोधन यादव ,नीतू गुप्ता ,सुरेश धारी ,संरक्षक परमेश्वर सोनी,कौशल प्रसाद सोनवानी सहित समस्त सचिव शामिल हुए।
पँचायत सचिव शासन की योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराते हैं । एनजीजीबी के तहत बन रहे गौठान ,पीएम आवास ,मनरेगा ,जन्म मृत्यु पंजीयन ,शासन के विभिन्न मदों से पंचायतों को स्वीकृत समस्त अधोसंरचनात्मक कार्य ,14 वें / 15 वें वित्त से जुड़े ग्राम विकास के कार्य ,शैचालय निर्माण ,पेंशन भुगतान सहित सभी 20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन करते हैं । ये समस्त कार्य बेमियादी हड़ताल से प्रभावित हो रहे हैं।

आरएईओ भी हड़ताल पर

1999 बैच के पूर्व 12वीं बेस पर नियुक्त ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (आरएईओ)भी बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं । शासन द्वारा आरएईओ से एडीओ(कृषि विकास अधिकारी ) में पदोन्नति के दौरान उनसे कनिष्ठ कर्मियों को 50 फीसदी पदोन्नति दी जा रही है । जबकि दूसरी ओर कनिष्ठ कर्मचारियों का कहना है कि 1999 से बीएससी एग्रीकल्चर के आधार पर आरएईओ के पद पर नियुक्ति हो रही है ,लिहाजा शासन के पदोन्नति नियम में उनके बैच के लिए 50 फीसदी पदोन्नति का प्रावधान रखा गया है । आरएईओ के हड़ताल से धान खरीदी की निगरानी से लेकर कृषि विभाग के समस्त मैदानी कार्य प्रभावित हो रहे हैं ।

रोजगार सहायक 30 से करेंगे हड़ताल

हड़ताल के इस दौर में रोजगार सहायक भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं । छत्तीसगढ़ ग्राम रोजगार सहायक संघ के आह्वान पर प्रदेश के रोजगार सहायक भी 3 सूत्रीय मांगो को लेकर 30 दिसम्बर से बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे । ग्रेड पे निर्धारण ,नियमितीकरण ,सचिव पद पर वरीयता के आधार पर भर्ती ,सहायक सचिव घोषित करने की मांग को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। जिससे मनरेगा ,पीएम आवास सहित समस्त कार्य प्रभावित होंगे ।