कोरबा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक राजेश मूणत के द्वारा कोल लेवी मामले में हुए भ्रष्टाचार के संबंध में सदन में प्रमुखता से ध्यान आकर्षित कराया गया। इस विषय को लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को 03/01/2024 को पत्र लिखकर खनिज के परिवहन हेतु की परमिट विषयक जारी किए गए निर्देशिका दिनांक 15/07/ 2020 व 15/08/2020 को निरस्त करने बाबत पत्र लिखा था।
पत्र के माध्यम से बताया गया कि कोयला कारोबारी में ₹25 प्रति टन के हिसाब से वसूली व भ्रष्टाचार हो रही थी जिसे रोका जाना अत्यंत आवश्यक है इस आदेश से ट्रांसपोर्टर काफी परेशान है। श्री कंवर के पत्र को विधानसभा में जोर-शोर से पूर्व मंत्री व रायपुर विधायक राजेश मूणत के द्वारा विधानसभा में ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग की गई जिसमें सदन मे मुख्यमंत्री ने उक्त आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया।लोग मान रहे हैं की ननकी राम कंवर जैसे अनुभवी व्यक्ति ने जिस-जिस विषय पर राज्य या केंद्र सरकार को पत्र लिखा है उस पत्र पर विशेष कर संज्ञान लेकर कार्यवाही हो रही है और आगे भी पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर कार्यवाही होने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। इस विषय में ननकी राम कंवर ने अपने पत्र मे कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय खनिज के परिवहन के लिए ई परमिट के लिए जारी आदेश को निरस्त करने की मांग साय सरकार से की गई है। इस संबंध में पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को ज्ञापन सौंपा है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने ज्ञापन में लिखा है कि भूपेश सरकार ने कोयले में उगाही करने के लिए आदेश निकाला था, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर हुए कोयला घोटाला की जाँच ED कर रही है। एसईसीएल ऑक्शन करके सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद कोयला बेचता है, जिसके आधार पर डिलीवरी आदेश जारी होता है। माइनिंग नियम-अधिनियम में इस तरह के आदेश के लिए कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए पूर्व सरकार द्वारा जारी आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए। आदेश निरस्त होने पर व्यापारी और उद्योगपतियों को राहत मिलेगी। इसके साथ ही परेशान लोगों का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ेगा। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार ने कई विभागों में भारी भरकम भ्रष्टाचार किया है उन सभी की जांच वर्तमान विष्णु देव की सरकार को करनी चाहिए और गलत करने वाला चाहे कोई भी हो उन पर कार्यवाही होना चाहिए।