साय सरकार का पहला बजट पेश : सभी वर्गों का रखा ख्याल ,टैक्स का बोझ नहीं ,युवाओं व महिलाओं पर फोकस ,रोजगार और नौकरी की व्यवस्था ,कोरबा को हाईटेक साइबर थाने की सौगात , कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण में तीव्रता लाने 300 करोड़ का प्रावधान,देखें वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट की खासियत …..

साय सरकार का पहला बजट पेश : सभी वर्गों का रखा ख्याल ,टैक्स का बोझ नहीं ,युवाओं व महिलाओं पर फोकस ,रोजगार और नौकरी की व्यवस्था ,कोरबा को हाईटेक साइबर थाने की सौगात , कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण में तीव्रता लाने 300 करोड़ का प्रावधान,देखें वित्त मंत्री ओपी चौधरी के बजट की खासियत …..

रायपुर । विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट आज सदन में पेश हुआ। बजट काफी मनमोहक और दूरदर्शी है। युवाओं के लिए रोजगार, प्रशिक्षण और नौकरी का जहां नया प्रावधान किया गया है, तो वहीं मौजूदा व्यवस्थाओं में सुधार के व्यापक प्रयास किये गये हैं। तकनीक आधारित प्रदेश की व्यवस्था को लेकर को बजट में कई प्रावधान किये गये हैं। करीब 90 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ओपी चौधरी का ज्यादा जोर आर्थिक सुदृढ़ता को लेकर रहा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह बजट रेवेन्यू सरप्लस वाला बजट है। कोई नया कर प्रस्ताव नहीं है, न ही करो की दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है।

प्रदेश में अधो संरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8 317 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड रुपए का प्रावधान कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा। बजट में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है।

👉शिक्षकों की नियुक्ति व पदस्थापना के लिए पारदर्शी पोर्टल तैयार किया जायेगा।

👉राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा।

👉छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

👉आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।

👉राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।

👉राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

👉पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।

👉व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।

👉सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान
स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान।

👉शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी।

👉बजट- कला साहित्य खेल के क्षेत्र में युवाओं के योगदान को प्रोत्साहित और उन्हें सम्मान देने के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।

👉राज्य पुलिस बल में 1089 पदों की वृद्धि।

👉Upsc की तैयारी के लिए द्वारिका, दिल्ली में यूथ हॉस्टल में 65 बच्चों के सीटों को बढ़ाकर 200 बच्चों को तैयारी कराने का प्रावधान।

👉5 वर्षों तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे।

👉फोर्टिफाइड चावल के लिए 209 करोड़ का प्रावधान।

👉शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान
महतारी वंदन योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को ₹12000 वार्षिक दिया जाएगा।

👉117 करोड रुपए का प्रावधान
ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान।

👉नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों की सुरक्षा के लिए स्पीक रेजिस्टेंट बूट देने का निर्णय लिया गया है।

👉ई-कोर्ट के लिए 596 पदों का सृजन
अमृत मिशन योजना के लिए 796 करोड रुपए का प्रावधान।

👉नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान।

👉नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी।

👉दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

👉पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

👉नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।

👉नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में।

👉राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़।

👉 स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान।

👉सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।

👉मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी।

👉प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान।

👉अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान।

👉श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।

👉200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी।

👉6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना।

👉बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान।

👉एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।

👉बस्तर विश्वविद्यालय में 33 नये पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी।

👉कुनकुरी में 220 बेड का नया अस्पताल बनेगा

👉लैब टेक्निशियन के 373 पदों का सृजन किया जायेगा।

👉बस्तर में स्नातक और स्नाकोत्तर पाठ्यक्रम का विस्तार किया जायेगा।

👉फारेंसिंक शाला के पाठ्यक्रम का भी संचालन किया जायेगा।

👉नया रायपुर में संगीत महाविद्यालय खोला जायेगा। अभनपुर में नया कॉलेज खोला जायेगा।

👉रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।

👉पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।

👉प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।

👉गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।

👉आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।

👉शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी।

👉पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।

👉नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय प्रारंभ किया जाएगा।

👉नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पिपरिया में।

👉राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़।

👉स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपए का प्रावधान।

👉सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए का प्रावधान।

👉मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी।

👉दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।

👉प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष ₹10000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 करोड़ का प्रावधान।

👉अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड रुपए का बजट प्रावधान।

👉श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए 2 करोड रुपए प्रावधान।

👉मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी, 5 करोड रुपए का प्रावधान
हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा।

👉तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को चरण पादुका देने के लिए 35 करोड रुपए का
संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

👉चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।

👉हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।

👉रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान।

👉पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।

👉प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।

👉गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।

👉आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।

👉संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

👉चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।

👉हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।

👉पर्यटन एवं संस्कृति मुख्यमंत्री जन पर्यटन योजना प्रारंभ की जाएगी।

👉प्रदेश के पांच शक्तिपीठों के विकास के लिए योजना के लिए 5 करोड़।

👉गोंडी भाषा के विकास हेतु 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान।

👉आदिभाषाओ के संरक्षण और विकास के लिए प्रावधान।

👉संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान।

👉चरण पादुका के लिए 35 करोड़ का प्रावधान।

👉हाथी मानव द्वंद से बचाव के लिए रैपिड रिस्पांस टीम के गठन के लिए 20 करोड़ का प्रावधान।

👉 स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी।

👉सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड रुपए का प्रावधान।

👉स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 80 करोड़ रूप का प्रावधान।

👉200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी।

👉6 लाख 96 हजार कृषि पम्पों को लाभ दिलाने योजना।

👉बिजली बिल हाफ योजना के लिए 1 हजार 274 करोड़ का प्रावधान।

👉एकल बत्ती के लिए 540 करोड़ का प्रावधान।

👉राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया जाएगा।

👉छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी ।

👉आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए।

👉राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा।

👉राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।

👉पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा।

👉व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी।

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