रायपुर-कोरबा । आकांक्षी जिला कोरबा में जिला खनिज संस्थान न्यास ( डीएमएफ ) फंड के दुरुपयोग को लेकर पूर्व गृहमंत्री ननकी राम कंवर की शिकायत पर केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार नई दिल्ली एवं खान मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली दोनों केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त अलग-अलग शिकायत पत्र पर जिला खनिज संस्थान न्यास मद की राशि का दुरुपयोग करने संबंधी प्रकरण पर कार्यवाही करने का निर्देश जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्रालयों के प्राप्त निर्देश के परिपालन में संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़ शासन ने आयुक्त बिलासपुर संभाग को प्रकरण की नियमानुसार परीक्षण कराया जाकर जांच प्रतिवेदन अभिमत समेत मांगा है। जिससे आने वाले समय में कोरबा जिले में डीएमएफ फंड का दुरुपयोग करने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
ननकी राम कंवर भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता व पूर्व गृहमंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं कोयला एवं खनिज मंत्री जी. किशन रेड्डी व अंतर सिंह आर्य केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शिकायत पत्र देते हुए मांग किया गया था कि कोरबा में जिला खनिज संस्थान न्यास मद की राशि का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध राशि का व्यय कर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सोनालिका पुल के पास बनने वाले अंडर ब्रिज में 80 करोड रुपए का आबंटन कलेक्टर सह अध्यक्ष जिला खनिज संस्थान कोरबा के द्वारा नियम विरुद्ध तरीके से किया गया है।हालांकि हसदेव एक्सप्रेस को जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उसके तहत 30 करोड़ 96 लाख की ही कार्ययोजना बनी है। जिसमें से 50 प्रतिशत प्रतिबद्धता की राशि के तौर पर जिला खनिज संस्थान न्यास से 15 करोड़ 48 लाख 44 हजार 50O रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति 11/03/2024 को जारी की जा चुकी है।
। एसईसीएल के कोयला चोरी भी अधिकारियों कीमिलीभगत से कोरबा जिले में दीपिका, कुसमुण्डा, गेवरा, सरायपाली, मानिकपुर, एसईसीएल कंपनी से किया जा रहा है एवं जिला प्रशासन कोरबा के प्रशासनिक अधिकारी के मिली भगत से कोयले की लाखो टन की अवैध चोरी व प्रत्येक टन कोयला ट्रांसपोर्टिंग के पीछे कमीशन खोरी कोरबा जिला में जोरों से चल रही है इसकी जांच के संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार, कोयला मंत्री कार्यालय भारत सरकार सहित केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा ननकी राम कंवर के शिकायत पत्रों को संज्ञान में लेते हुए अलग-अलग जांच हेतु नोटिस जारी किया गया है। एसईसीएल के सभी कोयला खदान के जीएम व कलेक्टर कोरबा को पार्टी बनाते हुए केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह के अंदर जवाब मांगा गया है।