नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। सोमवार को उप-राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ ये सत्र 16 मार्च तक चलेगा। मंगलवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बतौर वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेंगे। वहीं, इससे पहले सदन के पटल पर दिल्ली का आर्थिक सर्वेक्षण और आउट कम बजट 2020-21 पेश किया गया।
कोरोना के कारण GSDP में गिरावट
इन रिपोर्ट को पेश करते हुए सिसोदिया ने सदन में जानकारी दी कि पिछली साल के मुकाबले इस बार दिल्ली के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में गिरावट दर्ज की गई है। सिसोदिया के मुताबिक, प्रचलित मूल्यों पर दिल्ली के GSDP का आकलन 7,98,310 करोड़ है, जोकि पिछले साल के मुकाबले 3.92 फीसदी कम है। इसके पीछ कोरोना महामारी के चलते आई तंगी को एक बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है।
कुल बजट का 23.2 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च
वहीं, डिप्टी सीएम ने आगे बताया कि दिल्ली के स्कूलों में अब छात्रों की उपस्थिति 98 फीसदी पहुंच चुकी है। दिल्ली सरकार ने अपने कुल बजट का 23.2 फीसदी हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया है। इसके अलावा रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में 10 लाख लोगों को तीन महीने तक हर रोज भोजन कराया है।
छात्रों पर अब पहले से अधिक खर्च
सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा पर सालाना प्रति छात्र खर्च को 2020-21 में 78,082, रुपए कर दिया है,जो 2016-17 में 50,812 रुपये था। वर्तमान में दिल्ली सरकार और सरकारी मदद प्राप्त 1230 स्कूल हैं।
उपभोक्ता बढ़े, लोड शेडिंग घटी
बिजली क्षेत्र की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने बताया कि राजधानी में अब लोड शेडिंग यानी बिजली कटौती घट चुकी है। इस बार उपभोग की सिर्फ 0.03 फ़ीसदी लोड शेडिंग थी, जो 20 सालों में सबसे कम है। DEC की रिपोर्ट के मुताबिक, ये उस समय में मुमकिन हो सका है, जब इस दशक के उपभोक्ताओ की संख्या में 81.74 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।