दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना लगातार नौवां बजट पेश कर इतिहास रच दिया। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पेश इस बजट को उन्होंने ‘युवाशक्ति’ को समर्पित किया। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट तीन मुख्य कर्तव्यों (Kartavya) पर आधारित है: आर्थिक विकास को गति देना, नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना और संसाधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करना।
👉1. शहरों का कायाकल्प: 12.2 लाख करोड़ का निवेश
सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है।
👉पूंजीगत व्यय (Capex): वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इसे बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले बजट से 9% अधिक है।
👉टियर-2 और टियर-3 शहरों पर फोकस: 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को ‘ग्रोथ हब’ के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड बनाया गया है।
👉2. भारत बनेगा ‘मेडिकल टूरिज्म हब’
स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर वित्त मंत्री ने कई दूरगामी घोषणाएं कीं:
👉मेडिकल हब: देश में 5 क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य भारत को दुनिया का पसंदीदा चिकित्सा पर्यटन केंद्र बनाना है।
👉मेडिकल सीटें: अगले वित्त वर्ष में 10,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी। लक्ष्य अगले 5 वर्षों में कुल 75,000 सीटें बढ़ाना है।
👉सस्ता इलाज: कैंसर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती करने के लिए सीमा शुल्क (Customs Duty) में कटौती की गई है।
👉3. ‘रिफॉर्म एक्सप्रेस’ और युवा शक्ति
वित्त मंत्री ने अपने भाषण में जोर दिया कि भारत की विकास यात्रा अब “रिफॉर्म एक्सप्रेस” पर सवार है।
👉रोजगार और कौशल: युवाओं के लिए 10,000 टेक फेलोशिप (IIT और IISc में) और स्कूलों में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब्स की घोषणा की गई है।
👉MSME को सहारा: छोटे उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपये का ग्रोथ फंड और 2,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड प्रस्तावित है।
👉4. मध्यम वर्ग को राहत: टैक्स में बदलाव
बजट में मध्यम वर्ग और वेतनभोगी वर्ग के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है:
👉नई टैक्स व्यवस्था: अब नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
👉पेंशन और मानक कटौती: वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स छूट की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है।
👉5. पर्यटन और कनेक्टिविटी
हाई-स्पीड रेल:
👉दिल्ली-वाराणसी समेत 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का ऐलान।
👉टूरिज्म: समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के तटों पर टर्टल ट्रेल्स और उत्तराखंड-जम्मू कश्मीर में माउंटेन ट्रेकिंग ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे।