जिला पंचायत सदस्य गणराज सिंह ने सामान्य सभा में उठाया था मुद्दा
कोरबा – पाली:- बीते पंचायत चुनाव 2020 में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान तत्कालीन सरपँच के फर्जी हस्ताक्षर से 14वे वित्त मद का तीन लाख की राशि आहरण कर गबन किये जाने की तत्कालीन सरपंच श्रीमती सरस्वती देवी की ओर से पाली जनपद सीईओ से किये गए शिकायत की जांच कर वसूली योग्य प्रतिवेदन तैयार कर और अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला पंचायत सीईओ को दो माह पहले भेजे गए जांच रिपोर्ट पर अब कहीं जाकर भ्रष्ट्राचारी सचिव चंद्रिका प्रसाद तंवर पर निलंबन की गाज गिरी है।
ज्ञात हो कि सचिव चंद्रिका प्रसाद तंवर द्वारा रतखंडी पंचायत के तत्कालीन सरपंच श्रीमती सरस्वती देवी के फर्जी हस्ताक्षर खुद से कर बीते 2020 पंचायत चुनाव में लागू आदर्श आचार संहिता के दौरान 14वे वित्त मद से 3 लाख की राशि का आहरण कर गबन कर दिया गया था जिसकी शिकायत तत्कालीन सरपंच द्वारा पाली सीईओ एमआर कैवर्त से किया गया था।मामले में जांच कराकर तथा वसूली योग्य प्रतिवेदन तैयार कर दो माह पहले अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जिला पंचायत सीईओ को रिपोर्ट भेजा गया था।किंतु जिला पंचायत कार्यालय में पदस्थ एक बाबू के द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट को अपने टेबल के नीचे दबाकर रख दिया गया था।जिसकी खबर सोशल व प्रिंट मीडिया में चलने के बाद जिला पंचायत सदस्य गणराज सिंह ने खबर को गंभीरता से लिया और गत 23 अक्टूबर के सामान्य सभा मे उक्त मामले को प्रमुखता से रखते हुए उचित कार्यवाही किये जाने की अनुसंशा की गई।जिसके बाद आनन- फानन में सचिव के विरुद्ध जांच की फाइल खंगाली गई और वह फाइल चर्चित बाबू के टेबल में पड़ा मिला।जहां जिला सीईओ द्वारा जांच रिपोर्ट की फाइल दबाने वाले बाबू को जमकर फटकार लगाते हुए जांच रिपोर्ट के आधार पर 14वे वित्त मद के एक लाख आठ हजार चार सौ रुपए आहरण का प्रमाणक प्रस्तुत नही कर पाने पर सचिव चंद्रिका प्रसाद के कृत्य को छग पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम 1999 के विपरीत पाते हुए बीते 26 अक्टूबर 2020, आदेश क्रमांक- 1141 के तहत उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबन अवधि में जनपद पंचायत कार्यालय पाली में अटैच करने आदेश जारी किया गया।साथ ही 1 लाख 8 हजार 4 सौ रुपए की राशि वसूली के भी आदेश दिए गए। स्टीमेट आदेश जारी होने के 6 माह पूर्व 2 लाख का कार्य कागजों में कराए जाने की भी हो राशि वसूली:- सचिव चंद्रिका प्रसाद के विरुद्ध जांच किये गए रिपोर्ट में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार रतखंडी के आश्रित मोहल्ला राईकछार में पेयजल व्यवस्था के नाम पर बोर खनन, पम्प फिटिंग, सिन्टेक्स स्थापित एवं हैण्डपम्प मरम्मत, वाइंडिंग कार्य कराए जाने का 2 लाख भुगतान आईसीआईसीआई बैंक से 16 जनवरी 2020 को सचिव द्वारा किया जाना प्रदर्शित है।जबकि उक्त कार्य का स्टीमेट आदेश पीएचई विभाग कटघोरा द्वारा 16 जुलाई 2020 को पंचायत के लिए जारी किया गया है।ग्राम पंचायत रतखंडी में सचिव चंद्रिका के हाथों विकास की रफ्तार में इतनी तेजी कि पेयजल व्यवस्था कार्य का स्टीमेट जारी होने के 6 महीने पहले ही 2 लाख की लागत का कार्य कागजों में पूर्ण करा लिया गया।बहरहाल शातिर सचिव चंद्रिका के विरुद्ध 14वे वित्त मद से एक लाख आठ हजार चार सौ रुपए राशि गबन मामले पर निलंबन के साथ वसूली के आदेश जारी तो किये गए है लेकिन स्टीमेट आदेश जारी होने से 6 माह पूर्व पेयजल व्यवस्था के नाम पर 2 लाख का कागजों में कराए गए कार्य की वसूली किये जाने की भी आवश्यकता है।
