कोरबा। जिले के कटघोरा वन मंडल में नरवा विकास योजना के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। यहां न तो काम शुरू हुआ है और ना ही कार्य के लिए मटेरियल गिराया गया है लेकिन बिना मैटेरियल सप्लाई के ही एक करोड़ 84 लाख रुपए का भुगतान जारी कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा डीडी भी काट दी गई है लेकिन 84 लाख रुपए हड़प कर लेने के बाद एक करोड़ का डीडी मैडम ने रोक रखा है।
विभागीय विश्वस्त सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नरवा विकास योजना के तहत बिलासपुर वृत्त के विभिन्न वन मंडलों में नरवा(नाला) पर ब्रुशबूट चेक डैम, लूज बोल्डर चेक डैम, गली प्लग, गेवियन संरचना, चेक डैम और स्टॉप डेम का कार्य विभिन्न नरवा में कराने की स्वीकृति जारी की गई है। निर्माण के तहत कार्यस्थल पर सीमेंट, छड़, गिट्टी आदि मटेरियल की सप्लाई करने उपरांत कार्य भी संपन्न कराना है लेकिन कटघोरा वन मंडल के 7 नरवा(नाला) में न तो मटेरियल डाला गया है और ना ही काम दिखता है लेकिन मटेरियल सप्लायर फर्म को भुगतान के लिए चेक डीडी जारी कर दिए गए हैं। कार्य के सिलसिले में कटघोरा वन मंडल के पीपरभवना नाला, भैंसपर नाला, गोड़मा नाला, कादल नाला, कोकमा नाला, मनियारी नाला और सुंधरा नाला पर उक्त निर्माण कराए जाने हैं। इसके एवज में पीपरभवना नाला और भैंसपर नाला में कुछ काम निर्मित पता कर राशि खर्च होना दर्शाया गया है। इसके नेपथ्य में बिलासपुर के फर्म आरआर कंस्ट्रक्शन एवं भट्ट इंटरप्राइजेज को एक करोड़ 84 लाख रुपए का भुगतान हेतु डिमांड ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है।सूत्र बताते हैं कि दोनों फर्म के कर्ता-धर्ता श्रीनिवास राव को 84 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट मैडम ने काट कर दे दिया और यह राशि आहरण कर लौट के आने के बाद 1 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट उसे देना है। बताया जा रहा है कि 84 लाख की डीडी हासिल करने के बाद से श्रीनिवास का संपर्क टूट गया है। मैडम ने अनेकों संपर्क किया और अपने माध्यमों के जरिए भी कोशिश की लेकिन श्रीनिवास उक्त रकम की डीडी लेने के बाद नजर नहीं आ रहा है। सूत्र बताते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा का डीडी डेढ़ माह पहले से काट कर मैडम द्वारा रखा गया है और इसकी समयावधि भी खत्म होने की कगार पर है। यहां यह भी बता दें कि कुछ अन्य ठेकेदारों को भी मैडम ने भुगतान के लिए डिमांड ड्राफ्ट काट कर दिया था जिसकी समय अवधि खत्म होने के कारण भुगतान संभव नहीं हो सका तो यह डीडी वापस लौटा दी गई। लंबे-चौड़े कमीशन के खेल में नरवा विकास योजना 2020-21 को पलीता लग रहा है। आवश्यकता है कि वन विभाग के शीर्ष अधिकारी उपरोक्त योजना में चिन्हित नाला एवं निर्माण स्थल पर भौतिक सत्यापन कराएं ताकि हकीकत सामने आ सकें ।