दीपका खदान के विस्तार के लिए कल होने वाली जनसुनवाई स्थगित जानें यह रही वजह …..

कोरबा । एसईसीएल की मेगा माइंस में शुमार ओपन कास्ट माइंस (खुली खदान) दीपका परियोजना के खदान के विस्तार के लिए 23 मार्च को होने वाली जनसुनवाई स्थगित कर दी गई है। एसईसीएल द्वारा लंबे अर्से से अलग अलग संगठनों द्वारा रोजगार ,पुनर्वास एवं अन्य मांगों को लेकर किए जा रहे धरना विरोध प्रदर्शन के बावजूद आवश्यक सार्थक पहल नहीं किए जाने की वजह से निर्मित होने वाले संभावित अप्रिय हालत के मद्देनजर एसपी कोरबा द्वारा कानून व्यवस्था को लेकर जताई गई चिंता मूल वजह बताई जा रही है। लिहाजा अभी एसईसीएल के दीपका परियोजना को उत्पादन क्षमता 35 से बढ़ाकर 40 मिलियन टन करने अभी लम्बा इंतजार करना पड़ेगा।

यहां बताना होगा कि ओपन कास्ट माइंस (खुली खदान) दीपका परियोजना की वार्षिक उत्पादन क्षमता 35 मिलियन टन है।प्रबंधन उत्पादन क्षमता 40 मिलियन टन तक बढाने ,लीज एरिया -1966.386 हेक्टेयर की पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए 23 मार्च को प्रातः 11 बजे प्रगति नगर दीपका कालोनी स्थित प्रगति मैदान में जन (लोक)सुनवाई आयोजित की गई थी। लेकिन करीब 14 घण्टे पहले ही इस जनसुनवाई को स्थगित करने का आदेश जिला प्रशासन ने जारी कर दिया है।
इस संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर के सदस्य सचिव को अवगत कराया गया है कि दीपका-कुसमुण्डा एवं हरदीबाजार क्षेत्रों में पूर्व से ही भूविस्थापित लोग एसईसीएल प्रबंधन के विरुद्ध आक्रोशित हैं और यह वर्तमान में ज्वलंत मुद्दा है। 14 मार्च को कुसमुण्डा खदान बाधित करने लगभग 5 हजार की संख्या में स्थानीय भूविस्थापित एकजुट हो रहे थे। जिसे त्रिपक्षीय वार्ता कर आंदोलन को निरस्त किया गया। उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्य करने का आश्वासन प्रक्रियाधीन है। भूविस्थापितों के अलग-अलग संगठनों द्वारा पुनर्वास, रोजगार व अन्य मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जा रहा है। प्रबंधन द्वारा किसी भी प्रकार की बैठक कर उन्हें आश्वस्त नहीं किया गया है। ऐसे में 23 मार्च को होने वाली जनसुनवाई में पूर्व के मुद्दे का निराकरण के अभाव में व्यापक विरोध की संभावना व कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति कभी भी निर्मित हो सकने के मद्देनजर इस जनसुनवाई को स्थगित किए जाने का अनुरोध जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया है। इस तथ्य के प्रकाश में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा उक्त जनसुनवाई को स्थगित कर दिया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।