केंद्र ने कोल ब्लॉक से मिलने वाली लेवी के 4 हजार 170 करोड़ अतिरिक्त लिए ,सीएम बघेल ने किया भुगतान का अनुरोध

नई दिल्ली। कोल ब्लॉक से मिलने वाली अतिरिक्त लेवी (करारोपण) के भुगतान का मामला एक बार फिर उठा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10 मार्च को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात के दौरान यह विषय रखा। श्री बघेल ने पीएम से अतिरिक्त लेवी के तौर पर केन्द्र द्वारा लिए गए 4170 करोड़ रुपए के भुगतान का अनुरोध किया।

छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से भी कोल ब्लॉक्स से मिलने वाली अतिरिक्त लेवी (करारोपण) के भुगतान की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सात कोयला खदानों से केन्द्र को 4169.87 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार का कहना है अतिरिक्त लेवी के तौर पर अर्जित की गई इस रॉयल्टी पर उसका हक है न की केन्द्र सरकार का। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा केन्द्र से इस राशि के भुगतान की मांग निरंतर की जा रही है।राज्य सरकार की इस मांग पर कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि वित्त मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से केंद्र सरकार या संबंधित राज्य सरकार को मिलने वाली अतिरिक्त लेवी के मुद्दे की जांच की गई है। इस मामले में विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय से विद्वान अपर सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) की राय प्राप्त करने का अनुरोध किया गया था। भारत के विद्वान एएसजी ने राय दी है कि यह राशि राज्य सरकारों को नहीं मिलेगी।