कोरबा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लागू की गई महतारी वंदन योजना के फॉर्म पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों को इसके वितरण और जमा करने का केंद्र बनाया गया है लेकिन आंगनबाड़ी केन्द्रों में पर्याप्त मात्रा में फार्म उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण और निगम कर्मचारियों द्वारा फार्म खत्म होना बताए जाने से महिलाओं में आपाधापी मची हुई है। फॉर्म को लेकर खरी खोटी भी सुनाई जाने लगी है।
निगम अमले के द्वारा रेवड़ी की तरह पहले तो खुद ही फॉर्म बांट दिए गए और अब फॉर्म खत्म होना बताकर पर्याप्त मात्रा में फार्म उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है जिसके कारण अनावश्यक परेशानी महिलाओं को झेलनी पड़ रही है।
दरअसल, नगर निगम के द्वारा शुरू से ही व्यवस्था को बिगाड़ दिया गया। कहीं तीन-चार आंगनबाड़ी केन्द्रों को मिलाकर वार्ड में एक जगह कैम्प लगवाए जा रहे हैं तो कहीं आंगनबाड़ी केन्द्रों में कैंप लगाने को कहा जा रहा है। अलग-अलग तरह से अलग-अलग व्यवस्था चलाए जाने के कारण इस तरह के हालात निर्मित हो रहे हैं। फॉर्म वितरण को लेकर गम्भीरता नहीं बरती गई जिसके कारण जैसा पाए वैसा फॉर्म निगम कर्मियों ने बांट दिया। सूत्र बताते हैं कि इसमें निगम कर्मचारियों ने अपने कुछ खास लोगों को भी यूं ही फार्म उपलब्ध करा दिए,वे लोग भी अपने हिसाब से फॉर्म बांटते रहे जबकि केंद्रित व्यवस्था आंगनबाड़ी केदो में पर्याप्त मात्रा में फॉर्म देने चाहिए ताकि उस क्षेत्र के हितग्राहियों को पूर्ण रूप से लाभान्वित किया जा सके। फॉर्म भरने के लिए भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोई सहयोगी प्रदाय नहीं किया गया है।
आंगनबाड़ी केन्द्रों में व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। ऐसे में कई क्षेत्र में यह देखने को मिल रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका वार्ड में एक जगह पर एकत्र होकर वहां के जनप्रतिनिधियों के सहयोग से कार्य को अंजाम दे रही हैं। इसके कारण कई आंगनबाड़ी केन्द्रों में ताला लटक रहा है। अनेक कार्यकर्ता अपने केंद्र में मौजूद रहकर कार्य को निपटा रही हैं। ऐसे केंद्र जहां की कार्यकर्ता और सहायिका महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के लिए ताला बंद कर दूसरी जगह व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन क्षेत्रों में आंगनवाड़ी के बच्चों को मध्यान्ह भोजन के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। शासन ने स्पष्ट निर्देशित किया है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में फॉर्म दिए और जमा लिए जाएंगे,शिविरों में अलग से कार्य होगा लेकिन अपनी- अपनी तरह से अपने-अपने हिसाब से नियम-कायदे का पालन लोग कर और करवा रहे हैं।