हसदेव एक्सप्रेस न्यूज बालोद। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी किशन टंडन क्रांति को जिले की विभागीय व्यवस्थाओं की अनदेखी भारी पड़ गई । मंगलवार को महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं सखी वन स्टॉप सेंटर के औचक निरीक्षण में व्यवस्थाओं में मिली खामियों की वजह से डीपीओ को मंत्री को कोपभाजन का सामना करना पड़ा। विभागीय समीक्षा बैठक में जिले की विभागीय योजनाओं की प्रगति संतुष्टिजनक नहीं पाए जाने पर नाराज मंत्री ने डीपीओ श्री टंडन को तत्काल निलंबित करने के निर्देश दिए हैं । मंत्री के सख्त अंदाज को देखकर महकमे में हड़कंप मच गया है।
विभागीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बालोद जिले के आगंनबाड़ी केंद्रों के औचक निरीक्षण के दौरान पारारास केंद्र में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कार्यकर्ता पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि बच्चों से जुड़ी सेवाओं में कोई कोताही लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने सखी वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया। जहां भी व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं पाई गई। इसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में बैठक ली। जिसमें विभाग की सचिव शम्मी आबिदी, संचालक जनमेजय महोबे भी मौजूद रहे। सभी अफसरों ने कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर विभागीय कामकाज की समीक्षा की,लेकिन जब जनप्रतिनिधियों की जुबानी धरातल पर कामकाज की वास्तविकता सामने आई तो वे जिला कार्यक्रम अधिकारी किशन टंडन क्रांति पर भड़क उठीं। उन्होंने तत्काल डीपीओ श्री क्रांति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए।
तो क्या सभी जिलों में विभागीय योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने जाएंगी मंत्री ,या महज रुचिकर दौरा …..
बालोद के दौरे की पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। मंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली बड़ी कार्रवाई है । जिसने पूरे प्रदेश में हड़कम्प मचा दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े बालोद जिले से शुरू हुई औचक निरीक्षण के कारवां को पूरे प्रदेश के सभी जिलों खासकर आकांक्षी जिलों में भी जारी रखेंगी। या फिर यह महज उनकी रुचिकर आकस्मिक दौरा है। जहाँ विभागीय व्यवस्थाओं में खामियों पर डीपीओ श्री टंडन नप गए। जिन्हें जिले में बतौर डीओपी कमान संभाले साल भर भी नहीं हुए थे।
मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड की होगी समीक्षा
भाजपा सरकार एक बेहतर विजन के साथ कार्य करने के लिए जानी चाहती है। केंद्र की तरह राज्यों में भी मंत्रियों के वार्षिक रिपोर्टकार्ड पेश की जाती है ,उसी के आधार पर उनका आगामी कार्यकाल /भविष्य बतौर मंत्री सुरक्षित है अथवा नहीं यह सुनिश्चित होता है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में भी केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व की पूरी नजर है । ऐसे में सभी मंत्री अपने -अपने विभागों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। ताकि रिपोर्ट कार्ड पेश करते समय उनकी कुर्सी किसी भी प्रकार के खतरे में न पड़े।