रायपुर । छत्तीसगढ़ में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव विकासशील ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन 1076 में दर्ज आम जनता की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण किया जाए। वहीं, सभी फसलों की गिरदावरी का काम 15 नवंबर से पहले पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। मंत्रालय महानदी भवन में शुक्रवार को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों की योजनाओं, कार्यक्रमों और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।
समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राजस्व विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि 15 नवंबर से पहले सभी फसलों की गिरदावरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाए। प्रत्येक गांव की ग्राम सभा में गिरदावरी से संबंधित जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। यदि किसी किसान के खेत की गिरदावरी छूट जाती है, तो वह ग्राम सभा में आवेदन देकर इसे पूरा करवा सकता है।
मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग को शासकीय भवनों, सड़कों और पुल-पुलियों के अधूरे निर्माण कार्य तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नल-जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों में तेजी लाने को कहा गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास, आदिम जाति विकास तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को स्वीकृत निर्माण कार्य शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए गए। नगरीय प्रशासन एवं परिवहन विभाग को शहरों में नागरिकों के सुगम आवागमन के लिए व्यवस्थित परिवहन कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया गया।
👉भर्ती प्रक्रिया में देरी नहीं करने के निर्देश
बैठक में पारस पोर्टल के प्रमुख एजेंडा बिंदुओं की भी समीक्षा की गई। आधारभूत संरचना से जुड़ी परियोजनाओं, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना के कामों में बिना देरी प्रगति लाने को कहा गया। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए संबंधित विभागों को अपनी आवश्यकताएं और प्रस्ताव जल्द भेजने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा मुख्य सचिव ने राज्योत्सव की तैयारियों की भी जानकारी ली। बैठक में विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन 1076 की शिकायतों के निराकरण के बाद उसकी जानकारी सुशासन एवं अभिसरण विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने को कहा। इससे शिकायतों के समाधान की गुणवत्ता और प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी।