हसदेव एक्सप्रेस न्यूज कोरबा। अनुबंध समाप्त होने के बाद नए सिरे से किए जा रहे अनुबंध प्रक्रिया के बीच अधिकारियों की व्यस्तता के फायदा उठाकर रेडी टू ईट का संचालन कर रहीं महिला स्व सहायता समूह बच्चों के निवालों पर डाका डाल रही हैं। मंगलवार को पोंडी उपरोड़ा परियोजना के सिंधिया व बिंझरा सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग स्थाई समिति के अध्यक्ष एवं जनपद सदस्य के निरीक्षण में 4 टीएचआर की जगह महज 2 टीएचआर देने की गड़बड़ी पकड़ी गई है।
यहां बताना होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 6 मजाह से 6 वर्ष के नोनिहालों ,किशोरियों,गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के पोषण के लिए कार्य किया जा रहा है। स्थानीय महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से रेडी टू ईट कार्यकक्रम का संचालन किया जा रहा है। गेहूं ,सोया ,चना ,मूंगफली मिश्रित पौष्टिक पोषण आहार रेडी टू ईट 3 वर्ष तक के बच्चों ,गर्भवती एवं शिशुवती माताओं के लिए प्रत्येक मंगलवार को दिए जाने का प्रावधान है ताकि उन पर कुपोषण की काली छाया न पड़े ,कुपोषित हितग्राही इसके दायरे से बाहर निकल सकें। पिछले सवा साल से 5 वर्ष की अनुबंध अवधि स्व सहायता समूहों का समाप्त हो चुका है। लिहाजा नई कलेक्टर रानु साहू के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने नए अनुबंध की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन लेने के बाद स्क्रूटनी ,उपरांत भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही चयनित समूहों की सूची भी जारी कर दी जाएगी। निसंदेह इस बीच जिला स्तर के अधिकारी इस वृहद कार्य मे व्यस्त हैं। जिसका फायदा स्थानीय महिला स्व सहायता समूह उठा रहे हैं। कोई दो टीएचआर बांट रहे हैं तो कोई एक। मंगलवार को को पोंडी उपरोड़ा परियोजना के सिंधिया व बिंझरा सेक्टर के आंगनबाड़ी केंद्रों में महिला एवं बाल विकास विभाग स्थाई समिति के अध्यक्ष शिव भरोस लकड़ा, एवं जनपद सदस्य भोला गोस्वामी के निरीक्षण में 4 टीएचआर की जगह महज 2 टीएचआर देने की गड़बड़ी पकड़ी गई है।सिंधिया सेक्टर में रेडी टू ईट कार्यक्रम का संचालन पार्वती स्व सिद्धा स्व सहायता समूह , तो बिंझरा सेक्टर में नारी शक्ति महिला स्व सहायता समूह कर रही है। प्रकरण में वित्तीय परियोजना अधिकारी जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी अरुण पांडेय ने कहा कि जल्द ही परियोजना अधिकारियों को वित्तीय प्रभार दे दिया जाएगा।
इन परियोजनाओं में बिगड़े हालात ,परियोजना अधिकारियों को एक माह बाद भी नहीं मिला वित्तीय प्रभार
बात महज पोंडी परियोजना की नहीं है। चोटिया ,करतला ,पसान ,पाली,हरदीबाजार , कटघोरा परियोजना में भी हालत कमोबेश यही हैं। इनमें पोंडी ,चोटिया ,करतला में पर्यवेक्षक परियोजना अधिकारी के पद पर पदोन्नत हुई हैं। लेकिन तीनों परियोजना अधिकारियों को एक माह बाद भी आज पर्यन्त वित्तीय प्रभार नहीं मिला ।वित्तीय प्रभार अन्य अधिकारियों के पास है ,जिसकी वजह से सुचारू रूप से परियोजना का संचालन नहीं हो पा रहा है। निसंदेह जिला प्रशासन को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए।