रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सोमवार को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मंत्री टीएस सिंहदेव को अपनों ने ही घेरा। सत्तापक्ष के विधायक गुलाब कमरो ने मरवाही वनमंडल के अधीन मनरेगा के तहत सामग्री खरीदी में अनियमितता का मामला उठाया। उनहोंने कहजा कि करीब 6 करोड़ रुपए की सामग्री खरीदी में अनियमितता हुई थी। पूरे प्रकरण में मंत्री टीएस सिंह देव ने सदन में बताया कि मामले की जांच कराई गई है और जांच में अधिकारी-कर्मचारी दोषी भी पाए गए हैं। तब विपक्ष के साथ ही सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी अलग-अलग तरीके से अपना पक्ष रखते हुए दोषी कर्मचारी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए मंत्री पर दबाव बनाया। तब जाकर मनरेगा में अनियमितता के इस मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री टीएस सिंहदेव ने वन विभाग के 14 अधिकारी-कर्मचारियों को सस्पेंड करने की घोषणा की।
मंत्री श्री सिंहदेव ने सदन में बताया कि- बिना काम किए ही सामग्री की राशि आहरण किए जाने की शिकायत मिली थी। जिस पर 4 सदस्यों की टीम जांच के लिए बनाई गई। 33 कार्यों की जांच के लिए जांच समिति को निर्देशित किया गया था। श्री सिंहदेव ने कहा कि जांच में दोषी पाए गए अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानकारी मिली है। इस पर सत्तापक्ष के ही विधायक गुलाब कमरो ने कहा- जिला पंचायत सीईओ भी इसमें दोषी हैं। इसके अलावा कितने अधिकारी, कर्मचारी इसमें दोषी हैं और उन पर कब कार्रवाई की जाएगी। इस पर मंत्री सिंहदेव का जवाब देते हुए बताया कि, यह शिकायत जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की ओर से मिली थी। जांच के बाद तथ्य सामने आए हैं, इसमें गंभीर गलती हुई है। सामग्री क्रय करने की राशि नियम प्रावधान के उल्लंघन के साथ आहरण किया गया। इसके अलावा जो कार्य स्वीकृत हुए इसमें भी नियमों का उल्लंघन किया गया है। दो अधिकारियों को विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है और अन्य अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। सस्पेंड की कार्रवाई के लिए चर्चा जल्द ही की जाएगी। इस पर भाजपा और जेसीसीजे के अलावा सत्तापक्ष के सदस्यों ने भी मामले में संलिप्त अधिकारियों के निलंबन की घोषणा सदन में ही करने की मांग रखी।
सदन में ही निलंबन की घोषणा की मांग
ज्यादातर विधायकों की मांग पर मंत्री सिंहदेव ने कहा- सदन की गरिमा नियमों के पालन करने से बढ़ती है, हम संविधान के नियमों से बंधे हुए हैं। ए ग्रेड के अधिकारी और रिटायर अधिकारी को सस्पेंड किए जाने के नियम यदि है तो मैं तुरंत सस्पेंड की घोषणा कर देता हूं। उन्होंने कहा कि, एक सीईओ पर अब तक जांच गठित नहीं हुई है। लेकिन कार्रवाई रोकने की मंशा नहीं है। एफआईआर भी कराया जाएगा।