रायपुर। आखिरकार राज्य शासन ने परसा कोल ब्लॉक को लेकर बड़ा निर्णय ले ही लिया। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अवर सचिव के .पी.राजपूत ने परसा ओपन कास्ट कोल ब्लॉक को निरस्त करने र भारत सरकार को पत्र लिखा है। इस पत्र में राज्य सरकार ने जन विरोध और कानून व्यवस्था बिगड़ने का हवाला दिया गया है। वन महानिरीक्षक भारत सरकार को छत्तीसगढ सरकार की तरफ से लिखे पत्र में साफ कहा गया है कि वन भूमि पर ओपन कोल माइंस के लिए दी गयी स्वीकृति को रद्द करें।
राज्योत्सव के ठीक पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकहित को ध्यान में रखकर ये यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि पत्र में भी राज्य सरकार ने व्यापक लोकहित का संदर्भ जोड़ा है। दरअसल परसा कोल ब्लाक को लेकर लंबे समय से नाराजगी स्थानीय स्तर पर दिख रही थी। यहां बताना होगा कि परसा ओपन कोल ब्लाक 841.548 रकबा को राजस्थान को आवंटित किया गया था। पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कोयले के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ आये थे ।
जानें क्या लिखा है पत्र में
आपको बता दें कि सरगुजा के परसा ओपन कास्ट कोल माइंस को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा है। इस मामले राजनीतिक और स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा है। पिछले कई महीनों से पेड़ों का कटाई, पर्यावरण का नुकसान होने और व्यवस्थापन संबंधी मुद्दों को लेकर स्थानीय आदिवासी विरोध जता रहे हैं। विरोध के बीच अब राजस्थान को आवंटित परसा कोल ब्लाक को राज्य सरकार ने निरस्त करने का फैसला लिया है और अपनी तरफ से पत्र भारत सरकार को लिख दिया है।