कोरबाl सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा ने जारी एक बयान में बताया कि दिनांक 17 अगस्त 20 21 को अनुविभागीय अधिकारी कोरबा ने जारी एक आदेश में कहां है कि अक्टूबर 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सार्वजनिक उपक्रमों के भूमि पर काबीज झुग्गी वासियों का सर्वे किया जाए आदेश में केवल पंप हाउस कॉलोनी काही सर्वे तीन दिवस के अंदर कराने हेतु ढाई दर्जन से अधिक राजस्व और निगम के कर्मचारियों ,अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है जो समझ से परे है l
श्री सिन्हा ने आगे बताया कि जनवरी 20 21 के प्रथम सप्ताह मे माननीय मुख्यमंत्री को शहर के सर्वांगीण विकास हेतु एक आवेदन सामाजिक कार्यकर्ता विनोद सिन्हा द्वारा दिया गया था जिसमें शहर के सर्वांगीण विकास में झुग्गी वासियों का महती योगदान है इसलिए उन्हें मोर जमीन मोर मकान के तहत सर्व सुविधा युक्त आवास बना कर दी जाए ताकि कोरबा शहर झूंगी मुक्त के साथ झूंगी वासियों का जीवन स्तर बेहतर हो सके कोरबा नगर निगम अंतर्गत आधे से अधिक वादों में सार्वजनिक उपक्रम की अनुपयोगी भूमि एसईसीएल ,सीएसईबी ,बाल्को आदि मैं झूंगी वासी निवासरत है केवल पंप हाउस कॉलोनी सर्वे के लिए क्यों चुना गया? कोरबा शहर में सबसे अधिक सीएसईबी की भूमि पर झुग्गी झोपड़ी काबीज है सभी झुग्गी झोपड़ियों में एक साथ या बारी बारी से सर्वे होगा या नहीं इसका उल्लेख अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में नहीं है l
श्री सिन्हा ने आगे बताया कि भू माफियाओं का नजर 20 वर्षों से पंप हाउस, 15 ब्लॉक ,मुड़ापार, कुआंभट्टा ,काशी नगर, पथरी पारा, धोरी पारा मानस नगर आदि भूमि पर नजरे लगाए हुए हैं बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर बोलते हैं इसे मैं लिखवा लिया हूं इस बस्ती की रजिस्ट्री हो गई है यह मेरा है खाली करो 2015 में पंप हाउस कॉलोनी ,मैगजीन भट्ठा में 80 से अधिक झूंगी वासियों को नजूल विभाग कोरबा ने नोटिस थमाया था लेकिन पूरे नगर निगम क्षेत्र में 3 दर्जन से अधिक वैसे वार्ड है जहां की झुग्गी बस्ती सार्वजनिक उपक्रमों पर बसा हुआ है लेकिन बार-बार केवल पंप हाउस का ही नोटिस व सर्वे की बात क्यों की जा रही है प्रशासन सार्वजनिक करें कि माननीय मुख्यमंत्री सार्वजनिक उपक्रम की बसाहट भूमि केवल पंप हाउस कॉलोनी में सर्वे के लिए आदेशित किया है या सभी वार्डों में जहां सार्वजनिक उपक्रम में झुग्गी झोपड़ी पर बसाहट है वहां भी सर्वे होगी या नहीं प्रशासन स्पष्ट करेंl